ख्रीष्टियन समुदायको सरकारसंग गुनासै गुनासो,आश्वासनमै सिमित ख्रीष्टियन समुदायका समस्या

-हरि जिज्ञासु
विश्वभरी खुसियालीसाथ मनाइने ख्रीष्टमस नेपालमा पनि भव्य रूपमा मनाउने गरिन्छ । ख्रीष्टमस शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमहरु भइरहेका हुन्छन् । जनप्रतिनिधि लगायत अन्य जिम्मेवारी निकायलाई ख्रीष्टमस शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेर शुभकामना दिने गरिन्छ । ख्रीष्टमसलाई ख्रीष्टियन समुदायलेमात्र नभएर अरुले पनि खुसीयालीकासाथ हेर्छन् ।

ख्रीष्टमसको समयमा मन्त्री तथा जनप्रतिनिधिलाई शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा बोलाएर ख्रीष्टियनहरुले आफू विभेदमा परेको, राज्यबाट पाउनुपर्ने अधिकार नपाएको लगायतका गुनासो सुनाउने प्रचलन छ । त्यसैगरी जनप्रतिनिधले ख्रीष्टमस शुभकामनासँगै आश्वासन बाँढ्ने र मञ्चबाट ओर्लेपछि बिर्सिने प्रचलन चलिआएको छ ।

यय विषयमा नेपाल राष्ट्रिय मण्डली संगति (एनसिएफ) का अध्यक्ष हनोक तामाङ भन्नुहुन्छ, “हामीले ख्रीष्टमसको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा मन्त्रीय तथा अन्य जनप्रतिनिधिलाई निमन्त्रणा गर्छौँ, यो एउटा राम्रो पक्ष पनि हो । तर हामी एक दिन अधिकार माग्छौँ अनी वर्षभरी हराउँछौँ । यसले हाम्रो अधिकार प्राप्त हुँदैन । हामी हाम्रो समस्याको समाधान गर्न जिम्मेवारी निकायसँग निरन्तर जोडिराख्नुपर्छ ।”

त्यसैगरी कानून क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएका अधिवक्ता बुद्ध घिसिङको अलि फरक मत छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “ख्रीष्टियहरुलाई सरकारले कानूनमै विभेद गरेको छ । चर्च भवन निर्माण, आफ्नो धार्मिक अभ्यास स्वतन्त्रसाथ गर्ने पाउने अधिकार लगायत अन्य धेरै कुरामा सरकारले कानूनी रूपमा दबाउने कोसिस गर्छ यो सत्य हो । तर ख्रीष्टमसको समयमा राष्ट्रको जिम्मेवारी निकायलाई निमन्त्रणा गरेर आफ्नो गुनासो सुनाउने बित्तिकै अधिकार पाइँदैन । अधिकार पाउनको लागि कानूनी रूपमा दस्तावेज तयार गरी सम्बन्धित ठाउँमा जानुपर्छ ।”

ख्रीष्टयन समुदायमा भएको विभेदको विषयमा नेपाल ख्रीष्टियन समाजका सह–अध्यक्ष पास्टर डिल्लीराम पौडेलले पनि आफ्नो धारणा राख्दै भन्नुहुन्छ, “ख्रीष्टमसको समयमा राष्ट्रका जिम्मेवारी निकायका व्यक्तिहरुलाई बोलाएर शुभकामना दिनु राम्रो पक्ष हो । किनकी यसले सामाजिक सद्भावलाई बलियो बनाउछ । तर ख्रीष्टियन समुदायलाई सरकारले विभेद गरेकै छ । विभेद नगरेको भए मञ्चमा आफ्नो समस्या राख्नुपर्ने जरुरी थिएन । चिहान स्थलको समस्या छ ।”

उहाँ थप्नुहुन्छ, “धार्मिक संस्थालाई गुठीको रूपमा दर्ता गर्न सहज बनाउनुपर्ने त्यो पनि छैन । अहिले चर्च भवनलाई धार्मिक संस्थाको रूपमा सरकारले पहिचान नगरेको कारण व्यक्तिगत घरको संरचनामा निर्माण गर्नुपरेको छ । सरकारले पहिचान नगरेको कारण कानूनको नजरमा चर्च भवन घरको रूपमा हुन्छ, हाम्रो नजरमा घर चर्च भवनको रूपमा हुन्छ । यी र यस्तै समस्याको कारण हामी आफ्नो अधिकार माग गर्दछौँ ।”

ख्रीष्टमस र ईस्टरको समयमा बृहत ¥यालीसहित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम गर्दा राज्यका जिम्मेवारी निकायलाई निमन्त्रणा गर्ने र जिम्मेवारी निकायले आश्वासन दिने प्रचलण बढ्दो छ । कर्णाली प्रदेश इसाई एकता सञ्जालका अध्यक्ष पास्टर पदम गैरेसँग यस्तो अनुभव छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “हाम्रो महान पर्वको अवसरमा हामी जिम्मेवारी निकायका व्यक्तिहरुलाई निमन्त्रणा गर्छौं । आफ्नो समस्याहरु राख्छौं तर आश्वासनमै सीमित हुन्छ । बोलेको कुरा त्यति पूरा हुँदैन ।”

यो समाचार ख्रीष्टमस अघि नै पत्रिकामा प्रकाशित भइसकेको छ ।