धर्म परिवर्तनको हाउगुजी, अपराधीकरण र विभेदकारी कानुनको प्रयोग

— बि. पी. खनाल

देशमा एउटा मान्छे छ,
ऊ आफूलाई “धर्मगुरू” ठान्छ
ऊ आम हत्याको दुरुत्साहन गर्छ
भारि मानव जमघटमा हतिरयार प्रदर्शन गर्छ
समाजको शान्ति भगं गर्न ऊ उद्दत छ
अतिवादका सबै हत्कण्डा मच्चाएर
ऊ देशमा आततायी हुंकार गर्छ
ऊ उन्मुक्त अराजक द्वन्दको भोको छ
देशमा अशान्ति मच्चाउन
आफैंलाई गोली ठोक्न लगाएर भए पनि
ऊ धार्मिक–साम्प्रदायिक दङ्गाको योजना बुन्छ,
उसले आफूलाई जघन्य हिंस्रक बनाएको छ
उसको आततायी अभिव्यक्ति सुनेर
समाजबाट शान्तिसँगै “धर्म” त्राहीमाम् बन्छ —
सरकारले धर्म निभाउनुपथ्र्यो,
उसलाई पक्रेझैं गर्छ र ससम्मान छाड्छ,
किनभने देशमा तजबिजको कानून छ

देशमा अर्को पनि “धर्मगुरू“ पनि छ,
ऊ देशमा कुनै अनिष्ट नआओस्,
ऊ सचेत छु भन्ने देखाउन खोज्छ
चीनको महामारीको खबरमा खबरदारी गर्छ
महामारीकै विरुद्धमा प्रार्थना गर्छ
शान्तिपूर्ण छ, शान्तिको प्रचार गर्छ
तर राज्य उसलाई सताउन ओर्लिन्छ
पटकपटक थुन्छ, नक्कली मुद्दा खडा गरेर
पटकपटक जेलमा कोच्छ,
किनभने देशमा तजबिजको कानून छ ?

पहिलो अपराधी मानसिकता प्रदर्शन गर्छ,
दोस्रो निरपराध छ, मानवहितको प्रार्थना गर्छ,
पहिलो ज्यानमार्ने उद्योगमा खुलेआम लागेको उद्घोष गर्छ,
दोस्रो हरप्रयत्नले शान्ति कायम गर्न दत्तचित्त छ,
पहिलो “धर्मगुरू” राज्यको नजरमा सम्मानित छ,
दोस्रो “धर्मगुरू” राज्यको नजरमा अपराधी देखिन्छ,
किनभने देशमा तजबिजको कानून छ,

कवितात्मक शैलीका यी पंक्तिहरू किन लेख्नुपरेको ? यहाँ कसको विषयमा यतिबिघ्न टिप्पणी गर्नुपरेको ? किन एउटा कर्तव्यशील नागरिकका लागि राज्यको रबैया विभेदपूर्ण लाग्छ ? यो देशको यथार्थ तस्वीर हो, शदियौंदेखि मुलुकले निरन्तर भोग्दै आएको समस्या हो । किनभने यहाँ पहुँचवालाहरूले जहिल्यै अराजकता मच्चाउने छूट पाउँछन्, राज्यलाई आपराधिक हर्कत गर्नेहरूको सामुन्ने घुँडा टेक्न बाध्य तुल्याउने काम निरन्तर यहाँ हुँदै आएको छ । चाहे त्यो भारी सभामा साम्प्रदायिक द्वन्दको निम्ति दुरुत्सान गर्ने श्रीनिवासाचार्यलाई सामान्य जरिवाना तिराएर छाडिदिने बाध्यता होस् वा खुल्ला बजारमा दिउँसै खुँडाले मान्छेको गर्दन गिड्ने गुण्डालाई आममाफी दिलाउने प्रयत्नमा नै किन नहोस्, राज्य संयन्त्रमा बस्ने शान्तिकामी मानिसहरूले विवेकलाई थाँती राखेर सहीछाप लगाउन बाध्य छन् । यसका खास दुईओटा कारण यहाँ प्रष्ट्याउन सकिन्छ — पहिलो, राज्यमा राणाकालीन सामन्तवाद अझै हालीमुहाली गर्दैछ । पुरानो सत्तामा रजाइँ गरिरहेको सामन्ती प्रथा मिल्काउन नेपाली जनताले गरेका बलिदानी आन्दोलनहरू अहिले पनि नेताजनहरूका धूर्तताको निम्ति ठूलै ‘उपलब्धी’ ल्याइदिने अवसरको रूपमा प्रयोग भए । दोस्रो, पहिलोबाटै आएको निरन्तरता हो, देशमा अझै पनि लिङ्ग जात, भाषा, धर्म, सँस्कृति, वर्ग र क्षेत्रमा विभेद छ, अन्याय व्याप्त छ । त्यो विभेदलाई अन्त्य गर्ने कानून निःस्प्रभावी छ, त्यसलाई बिकला· बनाएर अदालतका दराजमा थन्क्याइएको छ । किनभने कानूनको प्रयोग जनताको सतहभन्दा माथि क्रियाशील भैरहेको वर्गको हितमा हुन्छ, भैरहेको छ । माथिको कविताले यिनै दुई फरक वर्गमा पहिचान बनाएका मानिसहरूलाई औंल्याएको छ, दुवै फरक धार्मिक आस्थाका ‘धर्मगुरू’ हुन् र उनीहरूप्रति राज्यले भर्खरै देखाएको रबैयामाथि यथार्थ टिप्पणी यहाँ गरिएको हो ।

अघिल्लो महिना धरानमा केही मानिसहरूले “मन्दिरसँगै जोडेर चर्च भवन बनाइएको” भन्ने अफवाह फैलाएर देशमा धार्मिक समुदायबीच बैरभाव फैलाउने दुस्प्रयास गरे । तिनको खास उद्देश्य निर्माणाधीन उक्त चर्च भवनलाई त्यहाँ बन्न नदिनु, सके भत्काउनु र आपसमा मिलेर बसिरहेका स्थानीय धार्मिक समुदायहरूबीचको शान्ति बिथोलेर चर्चा बटुल्नु थियो । तर त्यसको उठान जुन व्यक्तिबाट भयो, उसले आफूलाई केही मानिसहरूका सामुन्ने ‘धर्मगुरू’ देखाउन सफल भए पनि सबैजसो ॐकार आस्थाका इमान्दार आस्थावान मानिसहरूका नजर पहिल्यै चुकिसकेको थियो । देशमा शान्ति–अमनचयन, सहअस्तित्व र सहिष्णुता कायम राख्नुपर्ने नागरिक कर्तव्यबाट च्यूत भैसकेको मानिसले स्थानीय वस्तुस्थितिलाई बङ्ग्याएर अनर्गल प्रचारबाजी ग¥यो र हदैसम्म आक्रामक, बिध्वंसात्मक, हिंसात्मक र आतातायी आवाज ओकल्नु उसले रोजेको पतनको बाटो थियो । किनभने जुन ठाउँमा त्यो चर्च भवन बनाइएको छ, त्यसले न ता प्रचार गरिएकोजस्तो मन्दिरको जग्गा मिचेको छ, न ता सो मन्दिरको धार्मिक क्रियाकलापलाई कुनै रीतिले दखल पु¥याउँछ । एउटा फराकिलो बाटोले छुट्ट्याएको जग्गामा अलग्गै वैधानिक स्वामित्व रहेको प्रष्ट छ र त्यसभन्दा बढी दुवैथरी आस्थाका स्थानीय ‘धर्मगुरू’हरू आपसमा एकअर्काको काममा खुशी रहिआएका छन् । तर यथार्थ ब·्याएर अनर्गल प्रचार त्यहाँ गरियो । कुत्सित पूर्वाग्रहले ग्रस्त भएर मिश्रित समाजको फरक आस्था, जाति, संस्कार–सँस्कृति वा परम्पराको खिलाफमा बोल्दै एउटा समुदायको अस्तित्व समाप्त गर्नेजस्तो खुलेआम हिंस्रक अभिव्यक्ति दिने मानिसहरूले खासमा कुन “धर्म” मान्छन् भनेर आम मानिसहरूले प्रश्न उठाउने नै छन् ।

पछिल्ला दिनहरूमा स्थानीय चर्चहरू विरुद्ध केही सुनियोजित घटनाहरू घट्ने–घटाउने क्रम बढ्दै आएको सर्वविदित छ । धरानको नवनिर्मित चर्च भवनमाथिको अफवाहपूर्ण आक्रोश संयोगवस त्यहाँका मेयर हर्क सा·पा· र पछि गोमांस (गोरूको मासु) तिर मोडियो । कथित धर्मगुरूहरूले पराजित मानसिकताको अभिव्यक्ति दिए । हिंसात्मक उपायले धर्मको पक्षमा मानिसहरूलाई आकर्षित गर्न सकिँदैन भन्ने सत्य बिर्सेर उनीहरूले धरानमाथि हिंसाकै अलाप गरे, स्थिति तनावपूर्ण हुने देखियो, राज्यले निषेधाज्ञा जारि गर्दै कर्यू लागू गर्नुप¥यो । त्यसबाट अझै पराजयबोध गरेका मानिसहरू नवलपरासीमा भएका तीनओटा चर्च भत्काउन कस्सिए र ख्रीष्टियन आस्थाका अगुवाहरूमाथि जाइलागे र हदैसम्मको बेइज्यती गर्दै कालो मोसो अनुहारमा पोतेर विजयोल्लास मनाए । सोसम्बन्धमा सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा सरोकार पक्षहरूसँग शान्ति कायम रहोस् भन्नाखातिर हामीले निरन्तर पहल–पैरवी गर्दै आएका छौं । आपसी सद्भाव कायम राख्दै समाजमा शान्ति, सहिष्णुता र स्वतन्त्र सहअस्तित्वमा रहन सकियोस् भनेर आवश्यक पहलकदमी लिने काम भैरहेको छ । तथापि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्दै हाम्रा विरुद्धमा घृणा–अफवाह फैलाउने, चर्च भवनहरूमाथि आक्रमण गरी तोडफोड गर्ने, पाष्टर तथा सुसमाचारका सेवकहरूलाई सार्वजनिक रूपमा गालीबेइजती र मानहानी गर्ने, राष्ट्रिय स्तरमै ख्रीष्टियन समुदाय र स्थानीय चर्चहरूमाथि सांघातिक आक्रमणको लागि सर्वसाधारण मानिसहरूलाई उत्तेजित पार्ने गरिएका घटनाहरू बढेर गइरहेको छ ।

यसरी ख्रीष्टियन आस्था विरोधी गतिविधिहरू बढेर गइरहेको अवस्थामा करिब ४ वर्षअघि कोरोना महामारीको विषयमा अफवाह फैलाएको बाहानामा गिरÇतार गरिएका प्रशस्त कटनी मण्डली, पोखराका पाष्टर केशवराज आचार्यलाई ‘धर्म परिवर्तन गराएको’ भन्ने मुद्दामा बनावटी प्रमाण जुटाएर धर्म परिवर्तन सम्बन्धी कसुरमा पटकपटक जरिवाना, धरौटी र जेल सजायसमेत गराइएको र हालै निजलाई साबिक उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासले कसुरदार ठहर गरेकोलाई “मुद्दा दोहो¥याइपाऊँ” भनी दिएको रीट निवेदनउपर आवश्यक सुनुवाइसम्म नगरी सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतकै फैसलालाई सदर गर्दै निजलाई दोषी ठहर गरी जेल चलान गर्ने फैसला दिएको छ, जसका बारेमा माथि कवितात्मक शैलीमा टिप्पणी गरिएको हो ।

नेपाल प्रचलित कानून, मुलुकी फौजदारी (अपराध) संहिता ऐन, २०७४ को धर्मसम्बन्धी कसुर, दफा १५८ लाई अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायको आफ्नो धर्मको स्वतन्त्र अभ्यास गर्न पाउने संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार घोषणा–पत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा–पत्र, आफ्नै नेपाल सन्धी, २०४७ को भावना विपरीत लागू गरिएकोप्रति हामीले गहिरो चिन्ता व्यक्ति गरेका हौं ।

हुन त संविधान निर्माण क्रममै अल्पसंख्यक जाति–समुदाय, धर्म–सँस्कृति तथा भाषाभाषीप्रति रहिआएको विभेद अन्त्य हुनुपर्नेमा मस्यौदा गरिएको कानुनले पुरानै चरित्र कायम राखेको विषय तत्कालीन संविधानसभा, कानुन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय तथा राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति लगायत सरोकारवाला सबै निकायहरूमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सायदै कानुन निर्माणको प्रक्रियामा त्यसको कुनै एउटा दफामा आवश्यक सुधार–संसोधन गरिनुपर्छ भन्दै ४,००० भन्दा बढी सुझावपत्र झण्डै १५ हजार हस्ताक्षर संकलन गरिसुझाइएको घटना न्यायिक विकासको विश्व इतिहासमा त्यअघि बिरलै घटेको पाइन्छ । देशमा जनताको सुझावको सुनुवाइ भएन र पुरानतवादी सोचको मुलुुकी फैजदारी ऐन संसदबाट पारित गरियो ।

विषय प्रष्ट गर्न चाहन्छौं । प्रचलित नेपालको संविधान, धारा २६ को उपधारा ३ ले व्यक्तिको पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि निषेध गर्न सकिने छिद्रमा टेकेर धर्म परिवर्तन गर्ने कार्यलाई अपराध करार गराउने काम भयो । उल्लेखित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज तथा सन्धिहरू र आफ्नै संविधानको धारा २६, उपधारा १ सँग बाझिएको अवस्था हुँदाहुँदै केशवराज आचार्यलाई सोही कसुरमा फँसाएर कैदको फैसलाबाट देशमा कानुनी विभेदलाई मान्यता दिइएको अर्थमा हामीले लिनुपरेको छ र यसको सही उपचार तथा कानुनी संशोधनका लागि सरोकारवारा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रसम्म पुग्न हामी करमा परेका छौँ ।

न्यायिक प्रक्रियामा जबसम्म “तजिबज”को प्रयोग गर्ने अधिकार “फैसला गर्ने” अधिकारी वा न्यायाधिशलाई दिइन्छ, तबसम्मै न्यायको नाउँमा असंख्य निर्दोष मानिसहरूले अन्याय भोग्नुपर्ने सम्भावना रहिरहन्छ । किनभने न्यायको फैसला गर्न बसेको न्यायाधिश पनि आखिर मान्छे नै हो, ईश्वर होइन । पछिल्ला केही मुद्दाको फैसला यसैगरी ‘पूर्वाग्रही’ मान्छेलाई ‘तजबिज’ प्रयोग गर्ने छूट दिएको कारण अत्यन्तै दुखद् निर्णयहरू गरिएका छन् । मुद्दाको अन्तिम फैसला दिनेहरूले तजबिजको सही प्रयोग नगरेको कारण कथित “आममाफी“को नाउँमा केही हप्ताअधिमात्रै १७० जना ज्यानमाराहरूले सफाइ पाएर जेलबाट छुटेको खबरले देश स्तब्ध छ । ठूलो भीडका सामुन्ने घातक हतियार प्रदर्शन गर्दै साम्प्रदायिक हिंसाको निम्ति दुरुत्सान गर्ने कथित “धर्मगुरू”लाई अझै अराजक बन्न हौसला दिँदै छाडिएको छ, सामाजिक संजालमा व्यक्ति, जाति वा पूरै सम्प्रदायलाई सिध्याउने, नरसंहार गर्न आव्हान गर्ने अरू पनि धेरै छन्, तर तिनीहरूलाई अनदेखा गर्दै छूट दिइएको छ ।

स्मरण रहोस्, अमुक जाति–समुदायमाथि दोष लगाएर देशमा हिंसा मच्चाउने षड्यन्त्रमा लागेको आत्मघाती आतंककारीले पहिले आफैंलाई गोली हान्न लगाएको थियो । त्यस्तो जघन्य अपराध गर्न उत्ताउलिएको मान्छेलाई सफाइ दिएर कैदमुक्त गरियो किन ? ऊ अझै पनि अधिकारीहरूका नजरमा “धर्मगुरू” कसरी ठहरियो? किनभने सरोकारवालाहरू “पूर्वाग्रही” छन् ।

त्यसकारण श्रीनिवासाचार्यहरू बेलगाम आतंक मच्चाउँछन् र केशवराज आचार्यहरूका शान्तिपूर्ण धार्मिक अभ्यासले न्याय पाउँदैनन् । त्यसकारण पूर्वाग्रही मान्छेहरूका काखमा न्याय छाडिएको छ भन्नुपर्ने बाध्यता रहेको हो । त्यसकारण, केशवमाथि शुरूदेखि नै राज्य पूर्वाग्रही देखिएको हो । उसलाई झूट्टा प्रमाणहरू जुटाएर विभेदकारी कानुनलाई सक्रिय गराई मुद्दा चलाइयो र विभिन्न (सबै) तहका न्यायिक निकायहरूमा तिनै नक्कली प्रमाणका आधारमा फैसला सुनाइयो । कम्तीमा पनि सर्वोच्च अदालतमाथि न्यायको आशा थियो – तर त्यहाँ पनि “पूर्वाग्रही” मान्छेहरू नै न्यायमूर्ति बनेर बसेका पाइए । त्यसकारण त भन्नुपर्ने हुन्छ, दिनदहाडै मान्छे मार्ने रिगलजस्ता ज्यानमारालाई आममाफी दिइयो, पटकपटक आततायी हुलदंगा मच्चाउने श्रीनिवासाचार्यलाई भूलवश धर्मगुरू ठानेर छुटकारा दिइयो, तर शान्तिको प्रचार गर्ने केशवराज आचार्यलाई अपराधी ठहर गर्दै जेल सजाय तोकियो, किन ?

त्यसकारण एउटा अपील सरोकार पक्षसँग गर्नुपर्ने भएको छ । अबउसो कर्तव्य निर्वाह गर्दा मानिसको जात, भाषा, धर्म, संस्कृतिजस्ता विषयमा पूर्वाग्रही ग्रसित मानिसहरूका काखमा तजबिज छाडिदिएर न्यायलाई टुहुरो नबनाइयोस् ।

यसघडी कसुरदार ठहर गर्दै कैदको फैसला सुनाइएका केशवराज आचार्य, किरण बुढालगायत अहिले विभिन्न तहका अदालतहरूमा सोही अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका हाम्रा प्रियजनहरू र उनीहरूका नातेदारहरूप्रति सहानुभूति जाहेर गर्दै उपचारात्मक उपायका लागि आवश्यक सबै काम गर्दै रहने प्रतिबद्धता हामी हरेकले जनाउनुपर्ने भएको छ । यसबेला हामीले जिम्मेवार नागरिक कर्तव्यमा लागिरहिरहने सक्रियता कसरी देखाउन सक्छौं त? यस विषयमा सुझावको रूपमा निम्न बुँदाहरू प्रश्तुत गरिएको छः
१) शान्ति, सद्भाव र सहिष्णुताको पक्षमा प्रार्थनासाथ दीनदुःखी, विपन्न, असहाय तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित सबै मानिसहरूको सेवामा निरन्तर लागिरहनुपर्छ ।
२) मुलुकमा जाति, धर्म तथा सम्प्रदायको बीचमा हिंसा भड्काउने सबै किसिमका आतंककारी तत्वहरूबाट सम्पूर्ण व्यक्ति, मण्डली तथा संघसंस्थाहरू आफैं सचेत, सजग र असंलग्न रहन प्रयत्नशील रहने ।
३) जातीय, धार्मिक तथा साम्प्रदायिक शान्ति भ· गर्ने दुस्प्रयासहरूको पहिचान गर्दै तत्काल स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका सरोकारवाला कार्यालयहरूमा ध्यानाकर्षण गराउने ।
४) अन्तरधार्मिक सम्बाद र सहकार्यका लागि उदार बन्दै आपसी शान्ति र मेलमिलाप कायम राख्न सर्वपक्षीय अगुवाहरूबीच जमघट जुटाउने वा सहभागी हुने ।
५) अग्रपंतिमा रहेर सुसमाचारको काम गर्न प्रतिबद्ध प्रचारकहरूले आÇनो सुसमाचारलाई साँच्चिकै ‘सुसमाचार’ बनाउन प्रयत्नशील रहने ।
६) सुसमाचारीय गतिविधिहरूको अग्रपंक्तिमा गैरनेपाली मिसनरीहरूको भूमिका कम गर्ने, नेपाली चर्चमा पाहुना बनेर आएका बिदेशी मिसनरीहरूले सार्वजनिक स्थलहरूमा आफैं खडा भएर सुसमाचार प्रचार नगर्ने ।
७) विभेदकारी कानुन र प्रशासनिक निकायबाट भैरहेका विभेदकारी निर्णय र व्यवहारहरूको पुष्टि हुने अभिलेख गर्दै उपल्लो निकायसमक्ष गुनासो दर्ता गराउने ।
८) स्थानीय चर्चहरूको आपसी एकता र अन्य शोषित, पीडित तथा विभेदमा पारिएका समुदाहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै आवश्यकता अनुसार शान्तिपूर्ण संयुक्त सभा, जमघट, अन्तरक्रियाहरूमा उपस्थिति जनाउने ।
९) विभेदकारी कानुनको संशोधनका लागि भैरहेका सबै प्रयासहरूको प्रगतिबारे जानकारी लिने र सो कार्यमा क्रियाशील व्यक्ति तथा संस्थालाई आवश्यक सहयोग गर्ने ।

थप जानकारी वा प्रतिक्रियाका लागि पत्राचार गर्नुहोस्ः khanaljee2012@gmail.com धन्यवाद ।